बजट सत्र के दौरान दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगी थी। वित्त मंत्रालय कवर करने वाले कुछ पत्रकारों ने ट्विटर पर शिकायत की है कि पांच दिन बाद भी यह रोक जारी है, हटायी नहीं गयी है।
बिजनेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने यह ट्वीट किया है:
ब्लूमबर्ग के निकुंज ओहरी ने भी यही बात कही है:
इकनॉमिक टाइम्स के पत्रकार तरुण शुक्ला ने निकुंज ओहरी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है: प्रवेश नहीं तो खबर नहीं।
वैसे 2015 में भी एक गैग ऑर्डर के तहत नॉर्थ ब्लॉक में पत्रकारों के बिना अपॉइंटमेंट घुसने पर रोक लगायी गयी थी, लेकिन इस बार सरकार की ओर से अब तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है।
बजट से पहले मंत्रालय ने मुख्य भवन के बाहर ही पत्रकारों के खड़े होने के लिए एक बोर्ड लगाकर जगह तामील की थी। वह अब तक कायम है।
गौरतलब है कि आम बजट में अखबारी काग़ज़ पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिसे लेकर पत्रकारों और अखबार मालिकों में बेचैनी है।
इस फैसले पर हालांकि तमिलनाडु के एमके स्टालिन के अलावा किसी भी नेता ने खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। छोटे अखबारों के जीवन-मरण का यह सवाल बना हुआ है।
ऐसे में यदि वित्त मंत्रालय जैसे अहम महकमों में पत्रकारों के प्रवेश को रोका गया तो यह चिंताजनक होगा।
To work in nature conservation is to battle a headwind of bad news. When the overwhelming picture indicates the natural…
Amid the surge of extreme weather events globally, billions of dollars are pouring into developing cutting-edge weather forecasting models based…
On Friday, April 26, Congress leader Rahul Gandhi retaliated against Prime Minister Narendra Modi over his attack on the grand…
Climate change has not traditionally been seen as a health and human rights concern — but that may be changing…
Food loss after harvest has economic implications for the farmer and also impacts the environment due to loss of agricultural…
The global market for e-bikes is surging. These bicycles, usually equipped with pedals and an electric motor assist, are popular…
This website uses cookies.